राहुल गांधी यांचे सभासदत्व खासदारकी रद्द होणार की राहणार?काय सांगतो कायदा?
आज २३ मार्च रोजी राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली आहे अशा परिस्थितीत सुरत कोर्टाच्या हया दिलेल्या निकालामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी सभासदत्व रद्द होणार का?असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे
हया प्रश्नाचे उत्तर जाणुन घेण्यासाठी आपण लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत येणाऱ्या निवडणुक विषयक कायद्यांचा अणि गुन्हा यांचा आढावा घेणार आहोत.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो?
कुठल्याही जात धर्म किंवा भाषा यांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये दवेषाची वैरत्वाची भावना निर्माण करणे हा एक अपराध आहे.
एखाद्या उमेदवाराच्या वैयक्तिक चारीत्र्या विषयी किंवा त्याच्या वर्तवणुकी बाबद खोटे निवेदन सादर करणे हा एक अपराध आहे.
दोन जाती जमाती यांच्या मध्ये सार्वजनिक अशांततेचे वातावरण निर्माण होईल असे कृत्य करणे देखील एक गुन्हा आहे.
सदर व्यक्तीच्या नावावर निवडणूक विषयी इतरत्र गुन्हे दाखल असणे हा देखील एक गुन्हा आहे.
दोन वर्ष किंवा दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी करीता तुरूंगवासाची शिक्षा भोगण्यासाठी पात्र ठरणारया अशा कोणत्याही अपराधात तो समाविष्ट नसावा.
तसेच सदर लोकप्रतिनिधीला कुठल्याही सामाजिक गुन्हा करण्याच्या आरोपात शिक्षा झालेली असु नये.
जसे की आपण राहुल गांधी यांचे पुर्ण प्रकरण बघितले यात आपणास स्पष्टपणे दिसून येते की राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ह्या गुन्ह्यात झाली आहे.
अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द होणार का एक प्रश्न आपणा सर्वांसमोर उभा राहतो.
पण एक गोष्ट आपणास लक्षात असायला हवी कायद्यानुसार जर कोणत्याही आमदाराला किंवा खासदाराला दोघांपैकी कुठल्याही एका लोकप्रतिनिधी यांना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली तर त्या आमदार तसेच खासदार याला सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास मनाई केली जाते.लगेच त्याचे आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द केली जात नसते.
पण राहुल यांना दोन वर्षे इतकी शिक्षा झाली आहे दोन वर्षे+ शिक्षा झालेली नाहीये म्हणून त्यांची खासदारकी रद्द होणार नाही असे कायदे तज्ञांकडुन म्हटले जाते आहे.
दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली तर लोकप्रतिनिधी यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यासाठी काय करावे लागेल?
दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली तर लोकप्रतिनिधीला पुन्हा निवडणूक लढविण्यासाठी हाय कोर्टात जाऊन अपील करावी लागेल अणि ज्या जिल्हा न्यायालयात त्याला शिक्षा सुनावली गेली तेथील कोर्टाच्या दिलेल्या आदेशावर निर्णयावर त्याला कायमचा स्टे आणावा लागेल तेव्हाच त्या खासदाराला पुन्हा निवडणूक लढविता येऊ शकते.
म्हणजे राहुल गांधी यांना देखील निवडणूक लढवता यावी त्यात कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी मिळालेल्या जामीन काळात गुजरात हाय कोर्टात जावे लागेल हे यावरून स्पष्ट होते.
वास्तविक पाहता ह्या मूददयात सुरत कोर्टाकडुन त्यांच्या कोर्टातील घेतलेल्या निर्णयाची माहिती ही लोकसभेच्या सचिवालयात सर्वप्रथम कळविण्यात येईल.मग लोकसभेच्या अध्यक्षांकडुन यावर निर्णय घेतला जाईल राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की राहु द्यायचे.
पण याअगोदर राहुल गांधी यांनी सुरत कोर्टाच्या निर्णयावर हाय कोर्टात जाऊन स्टे आणला तर राहुल गांधी यांना निवडणूक लढविण्यासाठी कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही.पण तिथूनही काही दिलासा मिळाला नाही तर मग लोकसभा अध्यक्ष यांच्या कडे निर्णय घेण्याचा हक्क जाईल.
दोन वर्षे शिक्षा झाल्यानंतर देखील राहुल यांना नियमानुसार जामीन दिला गेला आहे.पण राहुल गांधी यांनी महिन्याभरातच ह्या शिक्षेविरूदध अपील करणे आवश्यक आहे नाहीतर शिक्षा झाल्यास त्यांचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकेल.कारण यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या हातात सर्व निर्णय जाऊन लागेल.