समलैंगिक,ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर यांना रक्तदान करण्याचा हक्क शासनाकडुन का दिला जात नाहीये?
आपल्या भारत देशात समलैंगिक ट्रान्सजेंडर अणि सेक्स वर्कर यांच्या रक्तदान करण्यावर शासनाने प्रतिबंध केला आहे.
आजच्या लेखात आपण यांना शासनाकडुन रक्तदान करण्याचा अधिकार शासनाकडुन का दिला जात नाहीये ह्या विषयावर सविस्तरपणे माहीती जाणुन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
देशातील जेवढेही समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर आहेत यांना देखील इतर व्यक्तींप्रमाणे रक्तदानाचा हक्क प्राप्त व्हावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक ते दोन वर्ष पुर्वी एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती.
यावर मागील काही दिवसांपुर्वी केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात आपली बाजु मांडली होती.
यावर बोलताना केंद्र सरकारने असे सांगितले की समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर ह्या वर्गातील समाविष्ट होत असलेल्या व्यक्तींना लैंगिक आजार जडण्याची शक्यता अधिक असते म्हणून अशा व्यक्तींना रक्तदानाचा हक्क देणे योग्य नाहीये.
अणि सुरक्षित रक्त संक्रमण प्रणाली अंतर्गत safe blood transmission system ह्या गोष्टीची विशेष काळजी घेतली जाते की रक्त प्राप्त होत असलेल्या रूग्णास नेहमी शुद्ध रक्त प्राप्त व्हावे.
कुठल्याही व्यक्तीला रक्तदानाचा हक्क देताना नेहमी ही एक गोष्ट बघितली जाते की रक्तदानासाठी आलेल्या रक्तदात्यास कुठलाही असा आजार जडलेला नसावा जो रक्तादवारे त्याच्यामुळे रक्त प्राप्त करणारयास जडेल.
रक्तदानासंबंधित महत्वाची मार्गदर्शक तत्वे कोणती आहेत?
रक्तदानासंबंधित national blood transfusion council म्हणजेच एनबीटीसी कडुन २०१७ मध्ये काही महत्त्वपुर्ण मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती
यात असे सांगितले आहे की जे व्यक्ती ट्रान्सजेंडर आहेत.गे आहेत,सेक्स वर्कर आहेत
तसेच जे एकाच वेळी अनेक व्यक्तीं सोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतात अशा व्यक्तींना एच आयव्ही एडस, हिपॅटायटीस सी तसेच बी जडण्याची जोखिम अधिक असते.किंवा यांना इन्फेक्शन होण्याची देखील अधिक संभावना असते.म्हणुन अशा व्यक्तींना रक्तदानासाठी योग्य मानले जात नाही.
पण यामुळे काही समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर कडुन असा आरोप केला जातो आहे की त्यांना त्यांच्या मुलभुत अधिकारापासुन शासन वंचित ठेवत आहे.
पण एखाद्या एमरजन्सी कंडिशनमध्ये जेव्हा एखाद्या रूग्णाला रक्ताची आवश्यकता आहे अणि रक्त कुठुनच उपलब्ध होत नसेल
तेव्हा एखाद्या समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्करने त्या रूग्णाला वाचविण्यासाठी रक्त देण्यासाठी एखाद्या तज्ञ डॉक्टरांकडुन प्राप्त झालेले फिटनेस सर्टिफिकेट सादर केले तर त्याला अशा विशेष परिस्थितीत रक्तदान करता येऊ शकते.
केंद्र सरकारने ह्यावर सुप्रीम कोर्टात काय उत्तर दिले –
केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात आपली बाजु मांडली अणि याविषयी स्पष्टीकरण देताना असे सांगितले आहे की समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर ह्या गटातील व्यक्तींना रक्तदान करू न देण्यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे.
समलैंगिक ट्रान्सजेंडर तसेच सेक्स वर्कर यांच्यामध्ये असुरक्षित लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले जात असल्याने त्यांच्या मध्ये एच आयव्ही एडस संक्रमण होण्याची शक्यता अधिक असते.म्हणुन त्यांना रक्तदानाचा अधिकार देणे धोकादायक आहे असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
याचसोबत आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने याविषयी अध्ययनातुन प्राप्त झालेले अनेक निष्कर्षाचे विविध पुरावे देखील कोर्टासमोर सादर केले आहे.ज्यातुन हेच सिदध झाले आहे की अशा वर्गातील लोकांना रक्तदानाचा अधिकार देणे धोकादायक आहे.