राईट टू हेल्थ बील म्हणजे काय Right to health bill meaning in Marathi
सध्या सोशल मिडिया तसेच इंटरनेट वर भारतात सर्वाधिक चर्चेत असलेला महत्वाचा शब्द म्हणजे राईट टू हेल्थ बील.
सध्या राजस्थान मधील डाॅक्टर याला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत असल्याचे दिसुन येत आहे.
राईट टू हेल्थ बील या विरोधामुळे अनेक डाॅक्टर हिंसा मारहाण करत असल्याने पोलिसांनी राजस्थानमध्ये डाॅक्टरांवर लाठीचार्ज देखील करावयास सुरुवात केली असल्याचे न्युज मध्ये बघायला तसेच ऐकायला आपणास मिळते आहे.
आजच्या लेखात आपण ह्याच राईट टू हेल्थ बील विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.काय आहे हा राईट टू हेल्थ बील अणि राजस्थान मधील डाॅक्टर याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध का करीत आहे?
राईट टू हेल्थ बील म्हणजे काय?
राईट टू हेल्थ बील हे एक आरोग्य हक्क विधेयक तसेच बील आहे जे राजस्थान मध्ये नुकतेच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडुन पास करण्यात आले आहे.
या विधेयकात असे दिले आहे की आपात्कालीन परिस्थितीत म्हणजेच एमरजन्सी मध्ये राज्यातील कुठलाही रहिवासी नागरीक असलेला रूग्ण सरकारी तसेच एखाद्या खाजगी रूग्णालयातुन मोफत उपचार प्राप्त करू शकतो.
या उपचारासाठी रूग्णाकडुन कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही किंवा त्यांच्याकडुन उपचारासाठी फी देखील डाॅक्टरांकडुन घेतली जाणार नाही.
राजस्थान मधील डाॅक्टर राईट टू हेल्थ बील याला विरोध का करीत आहे?काय म्हणत आहे विरोध करणारे डाॅक्टर या बीलबाबतीत?
राजस्थान मध्ये पास करण्यात आलेल्या ह्या राईट टू हेल्थ बील याला सरकारी नव्हे पण खाजगी रूग्णालयातील डाॅक्टर प्रचंड प्रमाणात विरोध करीत आहे.
सर्व खाजगी डाॅक्टरांचे असे म्हणने आहे की रूग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या कोणत्या रूग्णाला एमरजन्सी आहे कोणत्या रूग्णाला एमरजन्सी नाही आहे हे आम्हाला कसे कळणार हे आम्ही कसे ठरवणार याबाबद कोणतीही व्याप्ती या विधेयकात निश्चित करण्यात आली नाहीये.
अशा परिस्थितीत कुठलाही सर्वसामान्य रूग्ण सुदधा दवाखान्यात येऊन एमरजन्सी पेशंट आहे असे डाॅक्टरांना सांगुन रूग्णालयातुन मोफत उपचार करून निघुन देखील जाईल.
याचसोबत खाजगी डाॅक्टरांकडुन ही देखील तक्रार केली जात आहे की सदर विधेयकामध्ये अशी तरतुद करण्यात आली आहे की रूग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रूग्णाला जर एखादा गंभीर आजार जडलेला असेल अणि त्या रूग्णाला पुढील उपचारासाठी दुसरया एखाद्या मोठ्या दवाखान्यात पाठवायचे असेल तर अशावेळी रूग्णाला दुसरया दवाखान्यात उपचारासाठी पाठविण्यासाठी अॅम्ब्युलनसची सोय करणे दवाखान्याला बंधनकारक असणार आहे.
यावर देखील खाजगी डाॅक्टर हा प्रश्न करत आहेत की जर रूग्णाला पुढील उपचारासाठी दुसरया रुग्णालयात पाठविण्यासाठी अॅम्ब्युलनसची सोय करायची वेळ आली तर अॅम्ब्युलनसचा खर्च कोण करणार याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण यात देण्यात आलेले नाहीये.
अणि समजा बीलनुसार रूग्णालयाने अॅम्ब्युलनसचा खर्च करायचा आहे तर मग तो खर्च किती टक्के असणार आहे अर्धा किंवा निम्मा हे देखील त्यात स्पष्टपणे सांगितले नाहीये.
अणि तिसरी गोष्ट म्हणजे या विधेयकात असे देखील नमुद केले आहे की सरकारी योजनेनुसार सरकारी रुग्णालयां बरोबर खाजगी रूग्णालयांना देखील रूग्णांवर मोफत उपचार करावे लागतील.म्हणजे खाजगी रूग्णालयांना याने रूग्णांवर उपचार करून कुठलीही कमाई होणार नाही.
याचसोबत खाजगी डाॅक्टर असे देखील म्हणता आहे की राज्य सरकारने केलेल्या आदेशानुसार सर्व शासकीय खाजगी रूग्णालयांना या नियमाचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अणि समजा एखाद्या रूग्णालयात रूग्णाला मोफत उपचाराची सुविधा नाही देण्यात आली किंवा त्याच्यावर मोफत उपचार करण्यास डाॅक्टरांनी नकार दिला तर अशा परिस्थितीत त्या रूग्णालयाकडुन १० ते २५ हजार इतका दंड वसूल केला जाणार आहे असे ह्या विधेयकात दिले आहे.
जर एखाद्या रूग्णालयाकडुन एमरजन्सी रूग्णावर पहिल्यांदा मोफत उपचार करण्यास नकार देण्यात आला तर त्या रूग्णालयाला १० हजाराचा दंड शासनाकडुन ठोठावला जाईल अणि पुन्हा दुसरया वेळी देखील हाच प्रकार घडुन आला तर २५ हजार इतका दंड वसूल केला जाणार आहे.
खाजगी रूग्णालयातील डाॅक्टर असे देखील म्हणता आहे की उपचारासाठी एखादा एमरजन्सी रूग्ण दवाखान्यात आला तर त्याच्या उपचारासाठी दवाखान्यात विविध सामग्री सोयीसुविधा लागु शकते ह्या सर्वाचा खर्च कोण करणार रूग्णांवर एमरजन्सी मध्ये मोफत उपचार केल्यानंतर दवाखान्यास आपला उपचाराचा खर्च कधी कधी अणि कसा मिळणार हे देखील यात स्पष्ट करण्यात आले नाहीये.अशा विविध बाबी ह्या विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केल्या गेल्या नाहीये.
या विधेयकामुळे सर्वसामान्य गरीब नागरीकांना एमरजन्सी मध्ये अपघात वगैरे झाल्यावर रूग्णालयातुन मोफत उपचाराची सुविधा प्राप्त होणार आहे.
पण यात खाजगी रूग्णालयांना खुप मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे याकरीता खाजगी डाॅक्टर याला विरोध दर्शवित आहे.हे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.यासाठी आंदोलन देखील करत आहे.
म्हणून यावर आक्षेप घेणारे डाॅक्टर असे म्हणता आहे की राज्य सरकार निवडणुका जवळ येत असल्याने मत प्राप्त करण्यासाठी निवडुन येण्यासाठी नागरीकांना मोफतच्या सरकारी योजना उपलब्ध करून देत आहे अणि यासाठी खाजगी रूग्णालयांना ह्या योजनेचे माध्यम बनवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
यासाठी खाजगी रूग्णालयांचा बळी दिला जात असल्याचा आरोप देखील डाॅक्टरांकडुन केला जात आहे.