माहीतीचा अधिकार – Right to information act in Marathi
कुठल्याही शासकीय खात्यातुन,तसेच सरकारी अनुदान घेत असलेल्या संस्था किंवा कार्यालय यांच्याकडुन कोणतीही माहिती प्राप्त करण्याचा एक विशिष्ट अधिकार भारत देशातील प्रत्येक नागरीकास देण्यात आला आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम कायदा,२००५ नुसार भारत देशातील कुठल्याही नागरीकाला
शासकीय आदेश,शासकीय प्रसिद्ध पत्रके,सुचना,ईमेल, कागदपत्रे,परिपत्रके,अभिलेख,अभिप्राय,अहवाल तसेच नमुने,सरकारी फाईल्सवर असलेले मंत्र्यांचे तसेच अधिकारी वर्गाचे अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात असलेले विविध कागदपत्र अशी इत्यादी सर्व प्रकारची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणातुन प्राप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे.
माहितीचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपण एखाद्या साध्या कागदावर देखील अर्ज करू शकतो.अणि हा अधिकार प्राप्त करू शकतो.तसेच यासाठी आपणास आॅनलाईन अर्ज करण्याची सोय देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. – https://rtionline.gov.in/faq.php
माहितीचा अधिकार अधिनियम कायदा २००५ अंतर्गत माहीती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करायला आपणास साधारणत १० ते २० रूपये दरम्यान इतकी फी शुल्क लागु शकते.
अणि जे भारतातील जे नागरीक बीपीएल कार्ड धारक आहेत त्यांना यासाठी कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही.
कुठल्याही भारत देशातील नागरीकाने माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत माहीती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर सरकारी अधिकारींना त्यास किमान ३० दिवसांच्या आत ती माहीती देणे बंधनकारक आहे.
अणि समजा त्या शासकीय कार्यालयातील अधिकारीने त्या नागरीकास माहीती नाही दिली तर तो अर्जदार त्या संस्था तसेच कार्यालयातील अधिकारी विरूद्ध कोर्टात अपील करू शकतो.
माहितीचा अधिकार कायद्यामध्ये कोणकोणत्या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत-
आरटीआय अॅक्ट ६(३) नुसार समजा एखाद्या व्यक्तीने पाठवलेला अर्ज जर चुकून एखाद्या चुकीच्या विभागात जर गेला तर तो अर्ज पाच दिवसात योग्य त्या विभागांकडे पाठविण्याची जबाबदारी त्या विभागाकडे असते.
यानंतर अर्ज जमा केल्यानंतर अर्जदाराला माहीती मिळण्याचा कालावधी हा ३५ दिवस इतका होत असतो.याची प्रत्येक अर्जदाराला माहीती असणे आवश्यक आहे.
आरटीआय अॅक्ट कलम ७(५) नुसार जे भारत देशातील नागरीक दारिद्र्य रेषेखालील आहेत म्हणजे भारताच्या ज्या नागरिकांकडे बीपीएल कार्ड सुविधा आहे.अशा नागरीकांना माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत माहीती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करायला कुठलेही शुल्क लागत नसते.
आरटीआय अॅक्ट कलम ७(६) नुसार एखाद्या भारतीय नागरिकाला हवी असलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर नंतर त्या व्यक्तीला ती माहीती कुठलेही शुल्क न आकारता द्यावी लागत असते.
माहीतीचा अधिकार कलम ८ मध्ये कोणकोणत्या परिस्थितीत आपण एखादी माहीती प्राप्त करू शकत नाही हे सांगण्यात आले आहे.म्हणजेच याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरटीआय अॅक्ट कलम १९(१) नुसार भारतातील नागरीकाला हवी असलेली माहिती जर त्याला ३० दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर तो नागरीक त्या कार्यालया विरूद्ध संस्थेविरूदध आपल्या हक्कासाठी कोर्टात अपील देखील करू शकतो.
माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत कोणती माहीती भारतीय नागरिकाला प्राप्त करता येत नसते?
माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत आपणास जरी कुठलीही माहिती मिळवता येत असली तरी आपणास ह्या हक्का अंतर्गत कुठली माहीती दिली जाईल कुठली नाही दिली जाणार याबाबद कायद्यात काही विशिष्ट तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहेत.
माहीतीचा अधिकार कलम ८ नुसार एखादी अशी माहिती जी दिल्यावर आपल्या भारत देशातील सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अखंडता धोक्यात येईल,अशी माहिती प्राप्त करण्याचा कुठलाही अधिकार नागरीकांना नाही.
जी माहिती प्राप्त केल्याने न्यायदेवतेचा न्यायालयाचा अपमान होईल अशी कुठलीही माहिती माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत आपणास प्राप्त करता येत नसते.
एखादी अशी माहिती जी प्राप्त केल्याने एखाद्या व्यक्तीची शारीरिक सुरक्षा धोक्यात येत असेल किंवा त्याच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल अशी कुठलीही माहिती माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत आपणास प्राप्त करता येत नसते.
माहितीचा अधिकार कायद्याचे फायदे –
- ह्या अधिकारामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
- शासकीय गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे देखील समोर येण्यास मदत होते.
- माहितीचा अधिकार हा जरी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेला अधिकार असला तरी सर्व भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी ह्या अधिकाराचा समाजाच्या हितासाठी उपयोग करायला हवा.
माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत अर्ज करताना लक्षात घ्यायच्या महत्वाच्या बाबी –
- माहितीचा अधिकार कायदा अंतर्गत कोणतीही माहिती प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या भारतीय नागरीकाने तो ज्या विभागात तसेच क्षेत्रात वास्तव्यास आहे.त्या राज्याच्या राज्य भाषेमध्ये लेखी स्वरूपात अर्ज संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या शासकीय माहिती अधिकारी कडे माहिती प्राप्त करण्यासाठी करायला हवा.
- अर्जदाराने अर्ज करताना संक्षिप्त मध्ये करावा.अनावश्यक पाल्हाळ त्यात नसावी जी माहिती अर्जदारास हवी आहे फक्त त्याने अर्ज करताना तेच नमुद करायला हवे उगाच विषयाला जास्त ताणत बसु नये.
- अर्जदाराने अर्ज करत असताना नियमानुसार ठरवण्यात आलेले अर्जाचे निहीत शुल्क देखील भरायला हवे अर्जदार आपला अर्ज पोस्टाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या द्वारे देखील पाठवू शकतो.किंवा स्वता कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष अर्ज सादर करू शकतो.
- अर्जदाराने आपल्याला जी माहिती हवी आहे त्या माहीतीशी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडेच अर्ज करायला हवा.यासाठी आपल्याला जी माहिती हवी आहे तिच्याशी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण कोणते आहे हे देखील अर्जदाराने माहीती करून घेणे गरजेचे आहे.
- अर्जदाराने एका अर्जामध्ये फक्त एकाच विषयावर अर्ज करायला हवा.
- एखाद्या विषयाची माहिती प्राप्त करत असताना ज्या काही कागदपत्रे फाईलसची झेरॉक्स काढावी लागेल ती सर्व अर्जदाराने करायला हवी.
- अर्ज करताना अर्जदाराने माहीती कशाची हवी आहे अणि कोणाकडुन हवी आहे हे अर्ज करताना अर्जामध्ये नमुद करायला हवे.
- अर्जदाराने माहीती प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर तो जर संबंधित प्राधिकरणाकडुन फेटाळण्यात आला तर आपला अर्ज का नाकारण्यात आला याचे कारण काय हे संबंधित प्राधिकरणाकडुन जाणुन घेण्यासाठी अर्जदार माहीतीचा अधिकार कायदया अंतर्गत अपीलीय अधिकारीकडे अपील देखील करू शकतो.
- ४५ दिवसांमध्ये केलेल्या अपीलाचा निकाल अर्जदाराला मिळाला पाहिजे आलेल्या निकालात अर्जदाराचे समाधान नाही झाले किंवा त्याला निकाल कळला नाही तर ९० दिवसांच्या काळात अर्जदार माहीती आयुक्तांकडे दुसरी अपील दाखल करू शकतो.
माहीती मिळविण्यासाठी घेतली जाणारी फी शुल्क अवाजवी आहे कारण नसताना आपल्या कडुन जास्त फी घेतली जाते आहे असे अर्जदारास वाटत असल्यास तो केंद्रीय तसेच माहीती आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करू शकतो.अर्जदाराला अपील स्वीकारण्यास देखील नकार देण्यात आला तर त्या परिस्थितीत देखील अर्जदार संबंधित केंद्रीय तसेच माहीती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करू शकतो.
एखाद्या कार्यालयात जर माहीती अधिकारी उपलब्ध नसेल तर अर्जदार याची माहिती देखील आयुक्तांकडे देऊन त्या कार्यालया विरूद्ध कारवाई करू शकतो.